Old Pension Scheme 2025: को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारियों में उत्साह बढ़ गया है, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के नए आदेश के बाद अब
कर्मचारियों के लिए हर महीने न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित हो सकती है।
यह फैसला खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से OPS बहाली की मांग कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश – क्या कहा गया?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी नौकरी करने वाले उन कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलना चाहिए
जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन नियुक्ति बाद में मिली।
कोर्ट ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्हें
न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलनी चाहिए।
यह आदेश अब लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है।
Old Pension Scheme (OPS) में क्या मिलता है?
OPS एक गारंटीड पेंशन योजना है जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित और स्थायी आय मिलती है।
- मासिक गारंटीड पेंशन: न्यूनतम ₹10,000
- DA (महंगाई भत्ता) का लाभ : पेंशन के साथ बढ़ता रहता है
- परिवार पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु पर पत्नी/निर्भर को लाभ
- GPF जमा वापस: रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि
Old Pension Scheme किसे मिलेगा OPS का लाभ? सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया
कोर्ट के अनुसार OPS का लाभ इन कर्मचारियों को मिलेगा:
- जिनकी भर्ती प्रक्रिया 01 जनवरी 2004 से पहले शुरू हुई थी
- लेकिन नियुक्ति 2004 के बाद मिली
- राज्य और केंद्र शासित कर्मचारियों पर आदेश लागू
- NPS में शामिल लेकिन पुराने नियमों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी
इस फैसले से शिक्षकों, पुलिस कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, तकनीकी स्टाफ और
अन्य सरकारी विभागों के लाखों कार्मिकों को बड़ा फायदा मिलेगा।
Old Pension Scheme नई पेंशन (NPS) और OPS में क्या फर्क है?
| पुरानी पेंशन (OPS) | नई पेंशन (NPS) |
|---|---|
| जीवनभर गारंटीड पेंशन | मार्केट के आधार पर रिटर्न |
| DA सहित पेंशन बढ़ती रहती है | DA लागू नहीं |
| जोखिम नहीं | रिस्क मार्केट पर निर्भर |
| फैमिली पेंशन मजबूत | सीमित फैमिली बेनिफिट |
राज्यों में OPS बहाली की स्थिति
- राजस्थान – लागू
- पंजाब – लागू
- हिमाचल प्रदेश – लागू
- छत्तीसगढ़ – लागू
- झारखंड – प्रक्रिया जारी
कब से लागू होगा नया आदेश?
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र को आदेश दिया है कि वे
निर्धारित समयसीमा के भीतर पात्र कर्मचारियों को OPS का लाभ दें।
जल्द ही केंद्र सरकार इस पर विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।
Old Pension Scheme 2025 से किसे सबसे बड़ा फायदा?
- 2004 के आसपास भर्ती हुए सरकारी कर्मचारी
- शिक्षक, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी
- NPS वालों को OPS में स्थानांतरित होने का मौका
- रिटायरमेंट के नजदीक कर्मचारी
निष्कर्ष
Old Pension Scheme 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाखों कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक राहत लेकर आया है।
न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन गारंटी के साथ यह आदेश कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाएगा।
अब सभी की नजर केंद्र सरकार के अंतिम नोटिफिकेशन पर टिकी हुई है।
Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। अंतिम और आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइट देखें।
